बड़ी खबर:-यूपी में योगी का मुसलमानों के खिलाफ बड़ा ऐलान....जल्दी देखे

योगी सरकार उन मदरसों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, जो सरकार की मानकों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। यूपी की बीजेपी सरकार उन मदरसों पर कार्रवाई करने की योजना बना रही है जो सिर्फ दीनी मान्यता पर चल रहें हैं। इन मदरसों को सरकार की तरफ से कोई मान्यता नहीं है

30 दिनों का है अल्टीमेटम

सीएम योगी की सरकार ने इन तमाम मदरसों की स्क्रीनिंग का फैसला लिया है। इन तमाम मदरसों को 30 दिन का समय दिया गया है।  इन्हें मान्यता की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।  अगर तीस दिन के भीतर ये मदरसे इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो इनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद उन मदरसों को अवैध ठहराते हुए बंद करा दिया जाएगा। मौजूदा समय में कुल 1298 मदरसों की स्क्रीनिंग की जा रही है।
यूपी में 1298 ऐसे मदरसे हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिनकी योगी सरकार स्क्रीनिंग करा रही है। ऐसे में इन मदरसों के संचालको को सरकार जेल भेजने की भी तैयारी कर रही है। लिहाजा अगर 30 दिन के भीतर ये मदरसे मान्यता के दस्तावेजों को तैयार करके आवेदन नहीं करते हैं। इसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी।  इन तमाम मदरसों के खिलाफ अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की ओर से एफआईआर कराई जाएगी।

 46 मदरसों का रोक दिया गया है अनुदान

इससे पहले योगी सरकार ने मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रदेश में मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले मदरसों का अनुदान रोक दिया था। उत्तर प्रदेश में कुल 560 मदरसों को सरकार अनुदान देती है। इन तमाम मदरसों के खिलाफ जांच बैठाई गई थी। इसकी जांच के लिए डीएम, डीआईओएस और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया था। तकरीबन दो महीनों तक चली इस जांच के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है।

 जिसमें 46 मदरसों के भवनों को सही नहीं पाया गया है, यह तमाम भवन मानकों के अनुसार नहीं हैं। कमेटी की रिपोर्ट के बाद अल्पसंख्यक विभाग ने इन मदरसों की दी जाने वाली अनुदान राशि को रोक दिया है। जिसके चलते इन मदरसों में पढ़ाने वाले तमाम शिक्षकों की अप्रैल माह से लेकर अगस्त माह तक की सैलरी भी रुक गई है